किसने की आय में वृद्धि करने का सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है। जिसके लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाएं launch करती है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को social एवं financial assistance उपलब्ध करवाई जाती है। आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा launch की गई ऐसी एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जिसका नाम एकीकृत बागवानी विकास मिशन है। इस लेख को पढ़कर आप Akikrit Bagvani Vikas Mission 2024 का पूरा बुरा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारियां जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आईए जानते हैं कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ।
Akikrit Bagvani Vikas Mission 2024
केंद्र सरकार द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन launch करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से बागवानी की फसल करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों की उपज का सुरक्षित रूप से भंडारण किया जाएगा। जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों को subsidy की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आने वाली लागत का खर्चा भारत सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार 85% हिस्सा देगी एवं केंद्र सरकार 15% योगदान करेगी। सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2015 में launch किया गया था। इस योजना का संचालन देश के सभी राज्यों में किया जाएगा। अलग-अलग फसलों के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग subsidy की राशि निर्धारित की गई है।
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एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2024 का Objective
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य देशभर के किसानों को बागवानी की farming जैसे कि फल, सब्जी, मशरूम, मसाले, फूल आदि का उत्पादन करने के लिए motivate करना है।
- इन फसलों की खेती करने पर सरकार द्वारा subsidy की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- जिस की फसलों का विकास हो सके।
- इसके अलावा तकनीक को भी आगे बढ़ाया जा सके।
- इस योजना के संचालन से किसान खेती की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।
- जिससे कि किसने की income में भी वृद्धि होगी।
- इसके अलावा किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- इस योजना के संचालन से बागवानी के क्षेत्र को और मजबूत बनाया जा सकेगा।
Key Highlights Of Akikrit Bagvani Vikas Mission
| योजना का नाम | एकीकृत बागवानी विकास मिशन |
| किसने आरंभ की | केंद्र सरकार |
| लाभार्थी | देश के किसान |
| उद्देश्य | किसानों को बागवानी की फसल करने के लिए प्रोत्साहित करना |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://midh.gov.in/ |
| साल | 2024 |
एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लाभ तथा विशेषताएं
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन को केंद्र सरकार द्वारा launch किया गया है।
- इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है देश भर के किसानों को बागवानी की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खेती करने पर subsidy की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यह subsidy अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।
- सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2014 में launch किया गया था।
- इस योजना का संचालक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है।
- इस योजना के संचालन से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा किसान सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
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आवेदन करने के लिए Important Documents
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2024 के अंतर्गत पंजीकरण करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपकी screen पर home page खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको schemes के क्षेत्र में जाना होगा।
- इसके बाद आपको एकीकृत बागवानी विकास मिशन के विकल्प पर click करना होगा
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करनी होगी।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को upload करना होगा।
- इसके बाद आपको submit के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
संपर्क विवरण
- Email- midhinfo@gmail.com
- Phone- 011-23385093
FAQs
एकीकृत बागवानी विकास मिशन को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को बागवानी की फसल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
हां इस योजना का लाभ सभी राज्यों के किसानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
कोई भी समस्या आने की स्थिति में विभाग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अपनी समस्या ऑनलाइन भी दर्ज करवाई जा सकती है।
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग फसलों के लिए अलग सब्सिडी की राशि निर्धारित की गई है